नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले २०२४ मा ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.७% बढी हो। कम्पनीले २०२५ को पहिलो ९ महिनामै ८ अर्ब ७२ करोड आम्दानी गरेको छ। केयर रेटिङ्स नेपालले वर्ल्डलिंकलाई ‘CARE NP A’ (दीर्घकालीन) र ‘CARE NP A2+’ (अल्पकालीन) रेटिङ प्रदान गरेको छ। १० लाखभन्दा बढी सक्रिय ग्राहक रहेको कम्पनीको बजार हिस्सा ३२% छ। ARPU घटेर रु. ८६१ पुगेको छ। XGS-PON प्रविधि र नयाँ डाटा सेन्टर निर्माणमा लगानी गरिएको छ। कम्पनीमा BII र Dolma Impact Fund ले क्रमशः १ अर्ब ८ करोड र ९० करोड लगानी गरेका छन्।
२०८२ असार २ गते
‘ह्याक्टिभिस्ट नेपाल’ नामक एक ह्याकर समूहले नेपालको प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये एक डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड (DishHome) को प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर १ लाख २० हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको संवेदनशील डाटा लिक गरेको दाबी गरेको छ। उक्त समूहले बुधबार राति टेलिग्राम च्यानलमार्फत सूचना सार्वजनिक गर्दै डिशहोमका १ लाख २० हजारभन्दा बढी ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण, बिल सम्बन्धी जानकारी, MAC एड्रेस, खरिद र प्रयोगसम्बन्धी रिपोर्टहरू समेत ह्याक गरेको जनाएको छ। उनीहरूले बाँकी २० देखि ३० हजार डाटा चाँडै सार्वजनिक गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
२०८१ चैत्र २८ गते
नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न एक महिनाभित्र दर्ता अनिवार्य गर्ने चेतावनी दिएको छ। बिहीबार तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर) जस्ता प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता नभए रोक लगाइने जनाएको छ। यसअघि पनि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता गर्न आग्रह गर्दै चेतावनी जारी गरेको थियो। अब, तोकिएको समयभित्र दर्ता नगरे नेपालभित्र सञ्चालन गर्न नपाउने मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देश छ। सूचनामा भनिएको छ, “तोकिएको समयभित्र सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम नेपालमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिनेछ।” मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो कदम चालेको बताएको छ।
२०८१ चैत्र ८ गते
एलन मस्कको इन्टरनेट कम्पनी, स्टारलिंक, भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको छ। स्पेसएक्स र एयरटेलबीच भएको सम्झौताअनुसार, भारतका ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सस्तो स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिनेछ। भारतको ४०% जनसंख्याले अझै इन्टरनेट पहुँच पाउन सकेका छैनन्, जसलाई सुधार गर्न स्याटलाइट ब्रडब्यान्ड सेवाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ। सम्झौताअनुसार, एयरटेल र स्पेसएक्सले सहकार्य गर्दै स्टारलिंक सेवाहरूको प्रभावकारिता र एयरटेलको सेवा सुधार गर्नेछन्। यो सेवा सुरू गर्न भारत सरकारको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ।
२०८१ फाल्गुन २८ गते
तातोपानी भन्सारमा चीनबाट आयात गरिएका करिब ४०० युनिट विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) रोकिएका छन्, कारण आयातकर्ताले भन्सार प्रक्रियामा चासो नदेखाउँदा यी सवारीहरू भन्सार यार्डमै अलपत्र परेका हुन्। तातोपानी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद काफ्लेका अनुसार जाँचपास प्रक्रिया निरन्तर चलिरहे पनि रोकिएका ईभीहरूको संख्या बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिले ईभी बजारमा असर पारेको छ, जसले अटो लोनमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य गर्दा बिक्री घटेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले एलटीभी पुनः ८० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ।
२०८१ फाल्गुन २७ गते
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगको वृद्धि भएको दाबी गरेका छन्। उनले सेतोपाटी कन्क्लेभमा जानकारी दिँदै भने, नेपालमा ८७ प्रतिशत जनताले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्छन् र ८६ प्रतिशतसँग डिजिटल वालेट छ। २०८१ पुससम्म डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ५६ लाख र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ६३ लाख पुगेको छ। डिजिटल वालेटको प्रयोग २.७६ गुणा र मोबाइल बैंकिङ प्रयोग १.८१ गुणा बढेको छ। क्यूआर मर्चेन्टको संख्या ८.५ गुणा वृद्धि भई २३ लाख पुगेको छ।
२०८१ फाल्गुन २७ गते
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायक (PSP) र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) का संस्थापक सेयरको खरिद, बिक्री वा नामसारीमा कडाइ गरेको छ। अब, सेयर कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ, जसमा सञ्चालक समितिको सिफारिस र अन्य सेयरधनीहरूको सहमति पनि आवश्यक पर्छ। संस्थापक सेयर खरीद/बिक्री गर्न ५ वर्षसम्म रोक लाग्नेछ, except विशेष परिस्थितिहरूमा। सेयर कारोबार गर्दा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। संस्थापक सेयर खरिदका लागि आवश्यक कागजात र प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। सेयरधनीको मृत्यु वा पारिवारिक अंशबण्डा भएमा पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
२०८१ फाल्गुन २२ गते
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) संस्थाहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न अनिवार्य गरेको छ। २०८५ असारसम्म अनुमति प्राप्त ९ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। नेपाल क्लियरिङ हाउस, स्मार्टचोइस टेक्नोलोजी, नेपाल पेमेन्ट सोलुसन, युनियन पे इन्टरनेशनल र फोनपे पेमेन्ट पहिले नै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भइसकेका छन्। भिसा, मास्टरकार्ड, फर्स्ट पे टेक्नोलोजी र गेट वे पेमेंट सर्भिसले २०८५ असारसम्म पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बन्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार यी कम्पनीहरूले हाल आईपीओ ल्याउने योजना बनाएका छैनन्।
२०८१ फाल्गुन २२ गते
नेपाल राष्ट्र बैंकले असुरक्षित भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरेर डिजिटल वालेट, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। भीपीएनमार्फत बैंक खाताबाट रकम चोरीको घटनामा वृद्धि भएपछि, राष्ट्र बैंकले सुरक्षा कडा बनाउने नीति अपनाएको हो। अब बैंकिङ एपमा आधिकारिक भीपीएन बाहेक अन्य प्रयोग भएमा लगइन गर्न नपाउने व्यवस्था हुनेछ। यसका साथै, प्रत्येक दुई वर्षमा डेटा सेन्टर र डेटा रिकभरी परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ, र परीक्षणपछि १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
२०८१ फाल्गुन २२ गते
नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ भुक्तानी प्रणाली निर्देशिका जारी गर्दै डिजिटल कारोबारलाई थप सुरक्षित बनाउन विभिन्न व्यवस्था लागू गरेको छ। अब एक व्यक्तिले एउटै खाताबाट दुईवटा डेबिट, क्रेडिट, वा प्रिपेड कार्ड लिन पाउने छैन। मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्दा आधिकारिक भीपीएन अनिवार्य गरिएको छ। विद्युतीय वालेट र युआसएसडी भुक्तानीको सीमा यथावत राखिएको छ। डीसी-डीआर ड्रिल प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक गर्नुपर्नेछ। भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाले २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बन्नुपर्नेछ। साथै, डाटा सेन्टर नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत संस्थामै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२०८१ फाल्गुन २२ गते
